सद्यःस्थितीत मजुरीमध्ये झालेली वाढ व बांधकाम विभागाची चालू दरसूची विचारात घेता अनुदानाच्या आर्थिक मयदित वाढ म्हणजे आता पाच लाख अनुदान करण्यात आले असून, १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होणार आहे. अनुदानात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे (MGNREGA Increase in subsidy for irrigation wells)
महाराष्ट्र शासन नियोजन (रोहयो) विभागाने ५ ऑगस्टला महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव संजना खोपडे यांनी राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी (एसओपी) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया संदर्भाधीन ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आली आहे
अनुदानाच्या आर्थिक मयदित चार लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली होती मागील तीन वर्षांत (२०२१-२२ ते जून २०२४ पर्यंत) २९ हजार ४९० इतक्या सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झालेली असून, एक लाख ५५ हजार १६४ इतक्या सिंचन विहिरींची कामे प्रगतिपथावर आहेत
सध्याची चार लाख मर्यादा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभ म्हणून सिंचन सुविधा या वर्गीकरणांतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात येतो या सिंचन विहिरीसाठी सध्या चार लाख रुपये इतकी अनुदान मर्यादा आहे. या कामाची अंदाजपत्रके अकुशलासाठी कमीत कमी ५० टक्के व कुशलासाठी जास्तीत जास्त ४० टक्के याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते एका सिंचन विहिरीसाठी जवळपास ९०० अकुशल मनुष्य दिवस निर्मिती होते
Jalgaon News अमळनेरसाठी 197 कोटींची पाणी योजना मंजूर। पाडळसरे धरणावरून मिळणार लाभ शहराचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटणार